➤ 54928 करोड़ का बजट, 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 1500 रुपये सहायता
➤ आर्थिक संकट के बीच CM समेत मंत्रियों और कर्मचारियों के वेतन पर 6 माह तक आंशिक रोक
➤ रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस भर्ती और ग्रीन एनर्जी समेत हर सेक्टर में बड़े ऐलान
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54928 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए अपने कार्यकाल का चौथा बजट विधानसभा में रखा। यह बजट पिछले वित्त वर्ष के 58514 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 3586 करोड़ रुपये कम है। मुख्यमंत्री ने करीब चार घंटे दस मिनट तक लैपटॉप से बजट भाषण पढ़ा, जो अब तक के सबसे लंबे बजट भाषणों में शामिल रहा। लंबे भाषण के चलते पहली बार बीच में लंच ब्रेक भी लेना पड़ा।
बजट पेश करते समय सदन में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लेकर एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए नारेबाजी की और वैल में पहुंच गया। करीब आधे घंटे तक कार्यवाही बाधित रही, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उस शब्द को कार्यवाही से हटाने के बाद मामला शांत हुआ और फिर बजट भाषण आगे बढ़ा।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश को हर साल औसतन 8105 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी कारण बजट का आकार घटाना पड़ा है। बावजूद इसके सरकार ने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों की रफ्तार नहीं रुकेगी और सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा।
गरीबों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश के एक लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही इन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से आवास सुविधा भी दी जाएगी।
इसके अलावा 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपये की बढ़ोतरी की है। आउटसोर्स कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, सिलाई अध्यापिकाओं और अन्य वर्गों के मानदेय में 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मिड डे मील वर्कर, जल रक्षक, एसएमसी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के मानदेय में 500 रुपये तक की वृद्धि की गई है।
राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए वेतन स्थगन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री का 50 प्रतिशत वेतन छह माह के लिए स्थगित रहेगा। उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30 प्रतिशत वेतन, विधायकों का 20 प्रतिशत वेतन रोका जाएगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का वेतन भी 20 प्रतिशत तक स्थगित रहेगा। इसके अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी और विभागाध्यक्षों का वेतन भी 30 प्रतिशत तक स्थगित रहेगा। ग्रुप A और B कर्मचारियों के वेतन में 3 प्रतिशत की अस्थायी रोक लगाई गई है।
रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। 1000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती, 50 महिला सब-इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती, और अन्य पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। एसपीओ को अन्य क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा और कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति दी जाएगी। 645 पटवारियों के पद भरे जाएंगे और पंचायत सचिवों के 150 पदों के साथ पंचायत चौकीदारों की भर्ती भी चरणबद्ध तरीके से होगी। 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सरकार ने सड़कों, पुलों और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही 300 अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति महिला के नाम खरीदने पर स्टांप ड्यूटी 4 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में 9660 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रदेश में सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम के तहत चलाए जाएंगे। जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या 75 से कम है, वहां के छात्रों को जिला मुख्यालय के कॉलेज में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी।
परिवहन और पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। 297 ई-बसों की खरीद की जाएगी और इसके साथ ही 1000 टाइप-2 इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी। निजी ऑपरेटरों को बस खरीदने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 500 युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी का मासिक किराया भी 5000 रुपये बढ़ाया जाएगा। 2030 तक प्रदेश के हरित क्षेत्र को 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2026-27 में 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र में सरकार ने कई नई पहल की घोषणा की है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक सुविधा शुरू की जाएगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी लाई जाएगी। माउंटेन बाइकिंग रूट, 50 ईको टूरिज्म साइट, और 50 विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। बद्दी में हिम चंडीगढ़, सिरमौर में हिम पंचकूला और कांगड़ा वैली टाउनशिप विकसित की जाएंगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बसाई जाएगी। अगले महीने से दिल्ली-शिमला-धर्मशाला फ्लाइट सेवा शुरू होगी और सभी जिला मुख्यालयों को हेलिपोर्ट से जोड़ने की योजना है।
खेल और युवा विकास के लिए खेलो हिमाचल चिट्टामुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 12 करोड़ रुपये से त्रिस्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। शिमला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए टांडा और शिमला में PET स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी और मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र पर 1617 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लड़कियों को HPV वैक्सीन के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा और डॉक्टरों व नर्सों का मानदेय बढ़ाया गया है।
कृषि और पशुपालन क्षेत्र में सरकार ने मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 61 से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड और जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी तथा भेड़पालन के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना शुरू होगी। प्रदेश में 100 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएंगी और हमीरपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने 2500 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य तय किया है और 450 करोड़ रुपये खर्च कर ऊर्जा ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जल विद्युत के साथ-साथ सोलर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल में CNG नीति लागू की जाएगी।
धार्मिक और शहरी विकास के तहत प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और मंदिरों के लिए 65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उचित मूल्य की दुकानों में बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।
शिमला शहर के लिए सतलुज से पेयजल आपूर्ति परियोजना पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने सैनिक सम्मान को बढ़ाते हुए युद्ध जागीर राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी है। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.25 करोड़ रुपये किया गया है।
राज्य की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो बजट में राजस्व घाटा 6577 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 9658 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के भुगतान समय पर किए जाएंगे और वर्ष 2016 के पेंशनरों का भुगतान भी वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मियों को सितंबर तक नियमित करने की बात भी कही गई है।
इनका बढ़ाया मानदेय
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपये मासिक मानदेय।
- 1000 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक बढ़ोतरी के साथ अब 8,300 रुपये मिलेंगे।
- आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे ।
- आशा वर्कर को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये मिलेंगे।
- सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
- मिड-डे मील वर्कर्ज को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल वाहकों (शिक्षा विभाग) को 500 बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये मिलेंगे।
- लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
- पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,100 रुपये मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये मिलेंगे।
- राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये मिलेंगे।
- राजस्व लंबरदार का 500 रुपये बढ़ोतरीके साथ 5,000 रुपये मिलेंगे।
- एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
- आईटी शिक्षकों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
- एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
- अंशकालिक मल्टी टास्क वर्करों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
➤ CM, मंत्री, विधायक और अफसरों का वेतन डेफर
➤ CM का 50%, मंत्री 30% और विधायक 20% वेतन 6 माह तक स्थगित
➤ चीफ सेक्रेटरी, DGP सहित वरिष्ठ अफसरों के वेतन पर भी रोक
➤ आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाया
➤ आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 13,750 रुपये वेतन
➤ दिहाड़ी बढ़ाकर 750 रुपये करने की घोषणा
➤ आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील और अन्य कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
➤ स्टाफ नर्स का वेतन बढ़कर 25,000 रुपये हुआ
➤ स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में 14 हजार तक की बढ़ोतरी
➤ साल में दो बार नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी
➤ पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा
➤ स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती
➤ 900 स्टाफ नर्स, 64 डॉक्टर, 154 पैरामेडिकल समेत कई पद भरेंगे
➤ मेडिकल कॉलेजों में ई-लाइब्रेरी और डिजिटल हेल्थ पहल
➤ हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग
➤ 3 नई रोपवे परियोजनाएं शुरू होंगी
➤ शिमला में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की तैयारी
➤ अस्पतालों में एडवांस लैब और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट
➤ स्वास्थ्य ढांचे के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
➤ हर घर शुद्ध पानी के लिए 2000 करोड़ की योजना
➤ नई तकनीक से पेयजल शुद्धिकरण लागू होगा
➤ 297 ई-बसें और 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी
➤ निजी बसों पर 40% सब्सिडी मिलेगी
➤ ‘खेलो हिमाचल’ अभियान शुरू, 50 हजार युवा भाग लेंगे
➤ 12 करोड़ से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी
➤ 3 नई आधुनिक टाउनशिप बसेंगी
➤ हिम चंडीगढ़, हिम पंचकूला और कांगड़ा वैली टाउनशिप विकसित होंगी
➤ साइबर मित्र योजना और एंटी चिट्टा अभियान
➤ 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा
➤ 1000 पुलिस कांस्टेबल और 50 महिला SI भर्ती
➤ महिलाओं को 3 लाख तक स्वरोजगार ऋण
➤ 389 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, हमीरपुर में नया साइंस कॉलेज
➤ 150 स्कूल CBSE से जुड़ेंगे
➤ महिलाओं के नाम संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी 4%
➤ 645 पटवारी और 169 JE पद भरे जाएंगे
➤ 150 पंचायत सचिव और चौकीदार भर्ती होंगे
➤ UG में सेमेस्टर सिस्टम लागू, 5000 रुपये छात्र सहायता
➤ 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली
➤ महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता
➤ 500 युवाओं को ई-टैक्सी पर 50% सब्सिडी
➤ धार्मिक पर्यटन और नाइट पिकनिक को बढ़ावा
➤ 40 गांव स्नो टूरिज्म स्पॉट बनेंगे
➤ 317 करोड़ से पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण
➤ 50 ईको टूरिज्म साइट विकसित होंगी
➤ सभी जिलों में हेलिपोर्ट और हेली टैक्सी सेवा
➤ हमीरपुर में 25 करोड़ का एक्वा पार्क
➤ 50 विश्राम गृह ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ेंगे
➤ फॉरेस्ट कवर 32.30% करने का लक्ष्य
➤ महिला मंडलों को वृक्षारोपण पर 1 लाख प्रोत्साहन
➤ मछुआरों के लिए 100 रुपये MSP और 3500 सहायता
➤ नेट पर 90% सब्सिडी, टैक्स में राहत
➤ कृषि बाड़बंदी योजना के लिए 10 करोड़
➤ किसान आयोग का गठन होगा
➤ प्राकृतिक खेती उत्पादों का MSP बढ़ा
➤ अदरक के लिए पहली बार MSP तय
➤ मुर्गी पालन के लिए 62 करोड़ की योजना
➤ दूध के दाम में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी
➤ 300 अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने को 500 करोड़
➤ 54928 करोड़ का बजट, RDG बंद होने से असर
➤ राज्य को 8105 करोड़ सालाना नुकसान का अनुमान
➤ BBMB से 60 हजार करोड़ एरियर लंबित
➤ हिमाचल पर 1.10 लाख करोड़ कर्ज का बोझ
➤ कर्मचारियों-पेंशनरों के 9500 करोड़ एरियर लंबित
